आत्मनिर्भरता का आशय आत्मकेंद्रित होना बिलकुल भी नहीं है बल्कि इसका उद्दश्य देश दुनिया के विकास में भारत के सहयोग को बढ़ावा देना है ।

• सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया ।
• इस पैकेज में RBI द्वारा पूर्व में दिए गए 8 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को भी जोड़ा गया है।

कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने देश की ज़रूरत की सामाग्रियों का निर्माण देश में ही करने पर ध्यान केंद्रित करने का ऐलान किया है। वहीं इनका प्रचार प्रसार कर के इसे वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान का ऐलान किया है।  दुनिया भर में इनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी ने “ज़ीरो डिफ़ेक्ट – ज़ीरो इफ़ेक्ट ” का मंत्र भी दिया ।

कोरोना संकट और गिरती अर्थव्यवस्था के बीच दुनिया संरक्षणवाद की नीति बढ़ती दिख रही है । इस बीच आत्मनिर्भर भारत अभियान एक मील का पत्थर माना जा रहा है । यूं तो इससे पहले भी कई बार स्वदेशी अपनाने को लेकर प्रचार प्रसार हुआ है लेकिन इस बार इसे बेहतर नीति , क्रियान्वयन और जनता के साथ से आगे बढ़ाने की योजना है ।
इस मुहिम को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 20 लाख करोड़ के एक आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया जिसमें शिक्षा , रोज़गार , खनिज , व्यापार व स्टार्टअप आदि पर खास ध्यान दिया गया है । हालांकि इस पैकेज में RBI द्वारा पूर्व में दिए गए 8 लाख करोड़ के पैकेज को जोड़े जाने से सरकार की आलोचना भी हुई है ।

देश में पहले से चली आ रही स्टार्टअप इंडिया , मेक इन इंडिया , स्किल इंडिया व डिजिटल इंडिया आदि योजनाएं भी आत्मनिर्भर भारत अभियान में बड़ा योगदान दे सकती है । इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस पैकेज में 3 लाख करोड़ रुपये का हिस्सा सूक्ष्म व लघु उद्योग के लिए रखा गया है । वहीँ नए उद्योगों के लिए भी कोलैटरल लोन की व्यवस्था की गई है ।

चुनौतियां – देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना जितना बड़ा है इसकी राह में चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी नज़र आती हैं – देश में कुशल कामगारों , बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर , नई तकनीकों की भारी कमी हैं । कंपनी शुरू करने में लालफ़ीताशाही , बढ़ते fdi , विदेशी वस्तुओं के विकल्प और कच्चे माल की कमी भी एक बड़ी समस्या है । इसके अलावा पूर्ववर्ती योजनाओं को भी सही तरीके से क्रियान्वयन कर के उन्हें परिणामोन्मुखी बनाने की आवश्यकता है। जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान में ये अपना पूर्ण योगदान दें सकें ।
उपरोक्त समस्याओं को सुलझाकर व अपनी बड़ी युवा आबादी का बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर के भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर एक बड़ी छलांग लगा सकता है । साथ ही विश्व के विकास में अपना बड़ा योगदान दे सकता है ।

वर्तमान में इंटरनेट व सोशल मीडिया के इस दौर में समाज के कई मुद्दों के समूह में निजता नाम का मुद्दा बार बार सामने आता रहता है ।व्रतमान में इसे लेकर जनता व सरकारें दोनों सजग आने लगी है ।

• 2016 के अमरीकी चुनावों में कैम्ब्रिज एनालिटीका के दख़ल के बाद से मामला गर्म है ।
• भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में निजता को अनु. 21A के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया था ।

2016 के अमरीकी चुनावों में कैम्ब्रिज एनलिटीका नाम की संस्था द्वारा फेसबुक से यूजर का डेटा खरीद कर चुनावों को प्रभावित किया था। इस बात के सामने आने के बाद से पूरी दुनिया में निजता पर बहस ज़ारी है । आम लोगों को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि उनके बैंक तथा मोबाइल पासवर्ड के अलावा भी कई ऐसे डाटा और निजी जानकारियां हैं जिनका गलत इस्तेमाल हो रहा है ।

कंपनियों द्वारा यूजर का सर्विलांस कर के उनकी पसन्द – नापसन्द , निजी फैसलों तक को प्रभावित किया जा सकता है । भारत में भी समय समय पर आधार , सोशल मीडिया और वर्तमान में आरोग्य सेतु एप पर भी निजता हनन के आरोप लगाएं जाते हैं ।

भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में निजता को अनु. 21A के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया था । हाल ही में आधार को सोशल मीडिया से जोड़ने की खबर से भी निजता पर बहसबाजी शुरू हुई थी । इसे लागू करने से सरकार ने इंकार कर दिया है ।

विश्व के कई देशों ने निजता उल्लंघन के ख़िलाफ़ कड़े प्रावधान किएं हैं जिनमें इ.यू , दक्षिण कोरिया जैसे कई देश शामिल हैं । अमरीका में भी कानून की व्यवस्था की गई है लेकिन ये इतने कड़े नही हैं ।भारत में भी जानकार निजता के लिए कड़े कानूनों की मांग करते रहते हैं।

भारत सरकार का कहना है कि वो देश के लोगों की निजता की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है । इसी का असर देखा जा सकता है कि अब सरकार व देश की कंपनियों ने देश के लोगों का डाटा देश के बाहर न जाने देने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। इसके लिए गूगल , फेसबुक जैसी कई कंपनियों पर यह दवाब बनाया जा रहा है कि वो भारत में अपने सर्वर स्थापित करें । भारत में सोशल मीडिया और इंटरनेट के यूज़र्स की संख्या देखते हुए इसके सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है । कई जानकारों का कहना है कि डाटा भविष्य का तेल है जिसकी सुरक्षा अभी से ही बेहद जरूरी है ।

कहतें हैं कि न्याय मिलने में हुआ विलम्ब भी एक तरह का अन्याय ही होता है । अगर इस अन्याय को भारतीय परिपेक्ष्य से देखे तो यह हमेशा ही सवालों के घेरे में रहता है ।

• भारतीय न्यायालयों में वर्तमान में करीब 4 करोड़ से अधिक मामले लंबित पड़ें हैं।
• वर्तमान में देश में 10 लाख लोगों पर केवल 18 जज हैं ।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में न्यायिक विलम्ब का मुद्दा हमेशा से ही विवादों में बना रहता है । यह मुद्दा एक बड़े प्रकाश में तब आया जब न्यायिक विलंबों पर लगातार कटाक्षों से आहत हो कर देश के तत्कालीन सीजेआई टी.एस ठाकुर  रो पड़ें थे ।

दुनिया के सबसे मजबूत न्याय तंत्रों में से एक भारतीय न्यायलयों में वर्तमान में करीब 4 करोड़ से अधिक मामले लंबित पड़ें हैं। इनमें सर्वोच्च न्यायालय में 59000 , उच्च न्यायलयों में 44 लाख़ व अधीनस्थ न्यायलयों में करीब 3 करोड़ मुक़दमें लंबित हैं जो काफ़ी चिंताजनक विषय है ।

दिल्ली के निर्भया कांड के आरोपियों को सज़ा मिलने में 7 साल लगने , और हैदराबाद व विकास दूबे एनकाउंटर ने इस मुद्दे पर चर्चा को एक बार फिऱ से हवा दे दी है ।
देश में न्यायिक विलंब के कई नुकसान लगातार देखने को मिलते रहते हैं।  उदाहरण स्वरूप अगर कोई रेप का आरोपी जेल में बंद है, तो वह न्यायिक विलम्ब का फायदा उठा कर जमानत या अन्य तरीकों द्वारा पीड़ित और सबूतों को क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है । वहीँ एक दूसरा पक्ष ये भी है की कई बार कोई निर्दोष शख्स किसी केस की वजह से जेल तो जाता है, लेकिन उसकी सुनवाई होने और आरोपमुक्त होते होते वो कई साल जेल में गुज़ार चुका होता है। यह भी एक तरीके का अन्याय ही है ।

न्यायिक विलम्ब के कारण — इसके प्रमुख कारणों में से एक जजों , अदालतों व न्यायिक कर्मचारियों की भारी कमी है । वर्तमान में देश में 10 लाख लोगों पर केवल 18 जज हैं । वहीँ न्यायालय परिसरों में मूलभूत ढांचे की कमी , लंबे अवकाश व संचार और तकनीकों की कमी भी एक समस्या है । भारत में वाद सुलझाने के लिए कोई तय सीमा नहीं है जबकि अमरीका में यह 3 साल तय है । सामान्य व गंभीर मामले का अलग न होना , वकीलों के खर्च , प्रक्रिया की जटिलता आदि भी कुछ समस्याएं हैं ।

उपाय — न्यायिक विलम्ब को कम करने के लिए जजों और लोक व ग्राम अदालतों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए । वहीँ जजों की कार्यावधि बढ़ानें , जजों व कर्मचारियों की रिक्त सीटें भरने के काम में तेज़ी लाई जानी चाहिए । सामान्य व गंभीर मामलों का बंटवारा करना चाहिए । न्यायलयों को तकनीक से परिपूर्ण व ज्यादा से ज़्यादा फास्टट्रैक कोर्ट की स्थापना की जानी चाहिए । इसके अलावा वकीलों के अपीलीय अधिकारों पर एक हद के बाद अंकुश लगाए जाने की भी ज़रूरत है। जिससे न्याय मिलने में ज्यादा विलम्ब न हो ।

भारतीय न्यायपालिका का अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है । आज भी देश के किसी इंसान के साथ जब कोई अन्याय होता है तब वो कोर्ट की ओर देखता है। लेकिन वर्तमान में इसकी ओर उठती उंगलियां बुरे संकेत देती हैं । सरकार तथा न्यायालय दोनों का कर्तव्य है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करें। जिससे लोगों को कम विलम्ब और अधिक पारदर्शिता के साथ जल्द से जल्द न्याय मिल सकें और उनका विश्वास न्यायलय पर फिर से सुदृढ़ हो ।