Up News : प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रदेश के सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया था। सरकार के सख्ती और लॉकडाउन से प्रदेश में कोरोना के मामले में कमी आई है। इसी बीच प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 शुरू करने की योजना बनायीं जा रही है। जिसमे राज्य सरकार ने सभी बोर्ड के संचालित होने वाले विद्यालयों को लेकर नियम लागू कर दिए हैं। जिसके तहत कोई भी विद्यालय न तो माता पिता के ऊपर तीन माह की अग्रिम फीस के लिए दबाव बना सकता है और न ही फीस में बढ़ोतरी बता कर अधिक शुल्क वसूल सकता है
गुरुवार को योगी सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक-
यूपी में शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों से फीस में बढ़ोतरी बताकर किसी प्रकार की अधिक फीस वसूली नहीं की जाएगी। दरअसल, लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के बीच ठप हुए लोगों के कारोबार के बीच लोगों को हुई दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है। सरकार की ओर से जारी यह आदेश राज्य के सभी बोर्ड से संचालित स्कूलों पर लागू होगा।
राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के सभी स्कूलों के लिए जारी हुए आदेश में यह भी कहा गया है कि कोरोना काल के बीच बंद रहने की अवधि में किसी भी शिक्षार्थी या उसके माता-पिता से परिवहन का शुल्क नहीं वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, कोई भी स्कूल प्रशासन अब तीन माह की एक साथ फीस जमा करने को लेकर दबाव नहीं बना सकता है। सरकारी आदेश के मुताबिक, बच्चों के माता-पिता को तीन माह की एक साथ फीस देने में कठिनाई होने पर प्रति माह फीस जमा करने की छूट दी गयी है।
खेल, लाइब्रेरी और वार्षिक फंक्शन के साथ परीक्षा शुल्क की वसूली पर भी लगी रोक
यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा, यूपी के स्कूल नए सत्र में फीस न बढ़ाने के साथ परीक्षा शुल्क भी नहीं वसूल सकेंगे।’ उन्होंने कहा कि विद्यालय में जब ऑफलाइन नहीं हुई हैं तो छात्रों से परीक्षा का शुल्क भी नहीं वसूला जाएगा।
इसी के साथ प्रति वर्ष लिया जाने वाला खेल, लैब, लाइब्रेरी, कम्प्यूटर और वार्षिक फंक्शन जैसी गतिविधियों का शुल्क भी इस बार विद्यालय प्रशासन की ओर से नहीं लिया जा सकेगा।
