उत्तर प्रदेश की सियासत में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर हलचल तेज होने की खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया सूत्रों और राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं के मुताबिक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा संगठन की ओर से मिले जमीनी फीडबैक ने पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में भाजपा के लिए राजनीतिक परिस्थितियां पहले जैसी अनुकूल नहीं हैं और पार्टी को सत्ता में वापसी के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है।
सूत्रों के हवाले से सामने आ रहे आकलनों में भाजपा को उत्तर प्रदेश में 60 से 70 सीटों तक का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। यदि यह आकलन सही साबित होता है तो पार्टी के सामने बहुमत का आंकड़ा हासिल करना बड़ी चुनौती बन सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुमत के लिए 202 सीटों की जरूरत है। ऐसे में भाजपा नेतृत्व अब चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों के चयन को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता।
हर दूसरे विधायक का कट सकता है टिकट!
संघ से मिले फीडबैक और विभिन्न स्तरों से जुटाई जा रही जमीनी रिपोर्ट के बाद भाजपा नेतृत्व मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन की समीक्षा कर रहा है। चर्चा है कि इस बार पार्टी करीब 50 प्रतिशत मौजूदा विधायकों के टिकट काटने का फैसला कर सकती है। यानी हर दूसरे विधायक को चुनावी मैदान से बाहर बैठना पड़ सकता है।
इतना ही नहीं मंत्रिमंडल में भी बड़े बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। आधे से अधिक मंत्रियों को दोबारा मौका नहीं मिलने या उनकी विधानसभा सीट बदलने की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ रही हैं।
केंद्रीय नेतृत्व का सख्त रुख!
सूत्रों की मानें तो केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश संगठन को साफ संकेत दिए हैं कि आगामी चुनाव में उम्मीदवारों के चयन के दौरान किसी तरह का राजनीतिक दबाव या व्यक्तिगत प्रभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन विधायकों के खिलाफ क्षेत्र में नाराजगी है या जिनकी चुनावी स्थिति कमजोर मानी जा रही है, उनके टिकट पर दोबारा विचार किया जा सकता है।
2022 का प्रयोग भी नहीं रहा था पूरी तरह कारगर
भाजपा के लिए यह चुनौती नई नहीं है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने बड़े पैमाने पर मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव लगाया था। उस चुनाव में 120 से अधिक मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए थे और करीब 165 सीटों पर नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया था।
इसके बावजूद भाजपा की सीटों में गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2017 में 312 सीटें जीतने वाली भाजपा 2022 में 255 सीटों पर सिमट गई थी। यानी पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले 57 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था।
यह आंकड़ा भाजपा नेतृत्व के लिए एक अहम राजनीतिक सबक है कि केवल उम्मीदवारों के चेहरे बदलने से जनता की नाराजगी दूर नहीं होती। इसके लिए सरकार के कामकाज, स्थानीय समस्याओं और जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों की धारणा में भी सुधार जरूरी है।
क्या भाजपा के लिए आसान नहीं होगी 2027 की राह?
राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा इस बार टिकटों में बड़े बदलाव के जरिए सत्ता विरोधी माहौल को नियंत्रित कर पाएगी? संघ का फीडबैक, संगठन की जमीनी सक्रियता और जनता के बीच विधायकों की छवि आने वाले चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
भाजपा के सामने चुनौती सिर्फ 202 सीटों का आंकड़ा छूने की नहीं, बल्कि अपने मौजूदा राजनीतिक आधार को बचाए रखने की भी है। ऐसे में आने वाले दिनों में उम्मीदवारों के चयन से लेकर मंत्रिमंडल और संगठन तक बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
