केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी लॉकडाउन के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मियों का जनवरी से प्रस्तावित महंगाई भत्ता व पेंशनरों का महंगाई राहत रोकने का एलान किया है।
इसके अलावा सरकार ने राज्य कर्मचारियों के 6 तरह के भत्तों पर रोक लगाई हैं। इसे 31 मार्च 2021 तक स्थगित रखा जाएगा। इसमें मंहगाई भत्ता विभागीय भत्ते, सचिवालय भत्ता, पुलिस भत्ता भी शामिल हैं।
बता दें कि इससे यूपी में 16 लाख से ज्यादा कर्मचारी प्रभावित होंगे। वहीं 11.82 लाख पेंशनरों को झटका लगा है। हालांकि, यह फैसला लेने से करीब 10 हजार करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।
30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रम
इस बीच सीएम योगी ने एक बैठक में निर्देश दिया है कि 30 जून तक किसी भी सार्वजानिक कार्यक्रम को न करने का निर्देश दिया है। सीएम ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों से कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए तीन सुझाव दिए हैं। सीएम ने कहा, ‘लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से अनुपालन कराएं। बाहर से जो लोग कोरोना से संक्रमित होकर आए हैं उनके संपर्कों (कांटेक्ट हिस्ट्री) को पता लगाएं और इलाज में जुटे चिकित्साकर्मियों में किसी तरह से संक्रमण न फैले इसे सुनिश्चित कराएं। यही तीनों कोरोना के संक्रमण के मुख्य कारण हैं।’